उत्तराखंड/ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी। कैबिनेट बैठक में अलग-अलग विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन सिदूर के सफलता पूर्वक चलाये जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
देखिये कैबिनेट के महत्वपूर्ण प्रमुख फैसले
पशुपालन विभाग का फैसला पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेगा पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला 16 हजार पशु सड़क पर रहते है अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा अब जिलाधिकारी गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है प्राइवेट एनजीओ के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे।
वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी।
महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत किशोर न्याय नीति कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई।
कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट।
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग अध्यक्ष बनाया गया।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी।
नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगा।
रोप वे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा इसमें गृह विभाग के फायर सर्विस के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है।