देहरादून/ उत्तराखंड की धामी सरकार के हमेशा से विवादों में रहने वाले मंत्री बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं मंत्री पर करोड़ों की अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है।
इसके विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिकायत पहुंचने और कार्यवाही की मांग किये जाने की खबर है।
36 लाख रुपये वेतन और 9 करोड़ रुपये संपत्ति घोषित
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के एक अधिवक्ता विकेश नेगी ने अपनी शिकायत में कहा है कि मंत्री गणेश जोशी ने विधायक और मंत्री बनने के बाद वर्ष 2007 से 2023 के बीच अब तक कुल 36 लाख रुपये के आसपास वेतन लिया है। और अपनी संपत्ति 9 करोड़ रुपये घोषित की है। सूचना के अधिकार के तहत और एडीआर की रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जोशी ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
उन्होंने यह संपत्ति अपने पद के दुरुपयोग करके जुटाई है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अकूत संपत्ति बनाने के मामले में कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता नेगी ने उनके खिलाफ निगरानी विभाग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय तक अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पत्नी, पुत्री के साथ ही पुत्र के नाम खरीदी संपत्ति
नेगी ने आगे कहा है गणेश जोशी ने वर्ष 2011 में 15 लाख वर्ष 2012 में 44 लाख वर्ष 2015 में 13 लाख वर्ष 2016 में 30 लाख वर्ष 2017 में 3 लाख वर्ष 2018 में 36 लाख वर्ष 2019 में 51 लाख वर्ष 2021 में 63 लाख और वर्ष 2022 में लगभग 1.4 करोड़ रुपये की संपत्ति अपनी पत्नी निर्मला जोशी व बेटी नेहा जोशी के साथ ही बेटे मयंक जोशी के नाम पर खरीदी है। इस बीच उनके बेटे और बेटी दोनों ही पूरी तरह उन पर आश्रित थे। इस तरह जोशी ने इस समय अवधि में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदी है। यह उनकी आय के स्त्रोत से बहुत ज्यादा है।
गणेश जोशी सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं और मसूरी विधानसभा से विधायक होने के साथ ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इस बात की भी पुष्टि हो रही है कि निगरानी विभाग में मंत्री गणेश जोशी के विरुद्ध अकूत संपत्ति बनाने की शिकायत पहुंच चुकी है। पता चला है कि निगरानी विभाग ने इस शिकायत को सरकार के पास भेजा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हुए मुखर
दुसरी ओर इस मुद्दे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी मुखर हो गए हैं।
उन्होंने एक्स पर लिखा है कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने इस मामले में सिंचाई विभाग में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हुए घोटाले की ओर भी इशारा किया है। दूसरी ओर आरोपित मंत्री और राज्य सरकार के अन्य लोग अभी इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लोक सभा चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे के तूल पकड़ने की उम्मीद भी है।
