रुद्रप्रयाग/ केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने को लेकर उठे विवाद पर उत्तराखंड शासन के आदेश के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने जांच की। जांच रिपोर्ट में गढ़वाल कमिश्नर ने बड़े खुलासे किए हैं।
बीकेटीसी ने ना सोना खरीदा ना लगवाया गढ़वाल कमिश्नर
गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने न तो सोना खरीदा और न ही अपने स्तर से लगवाया।
समिति ने केवल दानदाता की ओर से मिले प्रस्ताव पर शासन के निर्देशानुसार सहयोग किया। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता अनिल सेमवाल ने गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की प्रक्रिया को लेकर पर्यटन और धर्मस्व विभाग से जानकारी मांगी थी। इस पर विभाग ने उन्हें जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई।
रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 में शासन ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जुलाई 2023 में उन्होंने जिलाधिकारियों और बीकेटीसी अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि शासन की स्वीकृति के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और सीबीआरआई, रुड़की की टीम ने गर्भगृह का निरीक्षण करके इसे मंजूरी दी थी।
इसके बाद दानदाता दलीप लाखी की ओर से अधिकृत ज्वैलर्स ने काम शुरू किया।
दानदाता ने अपने अधिकृत ज्वैलर्स से करवाया था काम
इसके बाद दानदाता दलीप लाखी की ओर से अधिकृत ज्वैलर्स ने काम शुरू किया। पहले गर्भगृह में लगी 230 किलो चांदी की प्लेटों को उतारकर सुरक्षित रखा गया। फिर तांबे की प्लेटों पर स्वर्ण बर्क चढ़ाकर उन्हें दिल्ली से घोड़े-खच्चरों के जरिए सुरक्षा में केदारनाथ लाया गया। पुलिस की निगरानी में कारीगरों ने गर्भगृह की दीवारों पर स्वर्ण प्लेटें लगाई। रिपोर्ट में सोने और तांबे का पूरा ब्यौरा भी दर्ज है। रिपोर्ट में सोने और तांबे का पूरा ब्यौरा भी दर्ज है।
दानदाता की ओर से उपलब्ध बिलों के मुताबिक कुल 23.77 किलो सोना और 1001 किलो तांबा इस कार्य में इस्तेमाल हुआ जिसे मंदिर समिति के स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज किया गया। पर्यटन विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि अगस्त 2022 में बीकेटीसी अध्यक्ष ने दानदाता की ओर से मिले प्रस्ताव को शासन तक पहुंचाया था। इसके बाद दानदाता और समिति के बीच शासन स्तर पर पत्राचार हुआ और शासन की अनुमति से यह कार्य पूरा हुआ।
