अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा में स्कूल की दीवार गिरने से 7वी कक्षा का छात्र गम्भीर घायल, किसान मंच ने उठाए शिक्षा विभाग की जवाबदेही पर सवाल, जल्द नहीं हुई कारवाई तो आंदोलन की चेतावनी।

न्यूज 13 प्रतिनिधि अल्मोड़ा

अल्मोड़ा/ उत्तराखण्ड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट स्थित बेसड़ी इंटर कॉलेज में चारदीवारी का एक हिस्सा गिरने से कक्षा सात का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर किसान मंच उत्तराखण्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है।

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किसान मंच उत्तराखण्ड की प्रदेश प्रवक्ता कुसुम लता बौड़ाई ने 15 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपकर घायल छात्र को उचित मुआवजा देने घटना की निष्पक्ष जांच कराने दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और विकासखंड सल्ट के सभी सरकारी विद्यालयों का विशेष सुरक्षा निरीक्षण कराने की मांग की है।

किसान मंच ने पूछा- बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी

किसान मंच की प्रदेश प्रवक्ता कुसुम लता बौड़ाई ने कहा
कि विद्यालय बच्चों का भविष्य संवारने के स्थान हैं लेकिन यदि वहां की दीवारें और भवन ही बच्चों के लिए खतरा बन जाएं तो यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।उन्होंने कहा कि इस घटना को केवल एक दुर्घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

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इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चारदीवारी की स्थिति क्या थी उसका रखरखाव कब हुआ था और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की थी। किसान मंच ने मांग की है कि जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए

पांचवीं मांग-एक माह में रिपोर्ट

सभी विद्यालयों के निरीक्षण चिह्नित जर्जर संरचनाओं और की गई मरम्मत एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट एक माह के भीतर किसान मंच उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जाए।

 छठी मांग-कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन

यदि एक महीने के अंदर आवश्यक सुरक्षा कार्रवाई नहीं की जाती और निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती तो किसान मंच संबंधित विभाग और प्रशासन के विरुद्ध आंदोलनात्मक कदम उठाएगा।

अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर नजर

इस मामले में किसान मंच द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए ज्ञापन की प्राप्ति संबंधी मुहर भी दस्तावेज पर दर्ज है।

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वहीं घटना और संगठन की मांगों को स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों से अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग ने घटना की जांच मुआवजे अथवा अन्य विद्यालयों के सुरक्षा निरीक्षण को लेकर क्या कार्रवाई की है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस घटना से सबक लेकर सल्ट विकासखंड के सरकारी विद्यालयों के सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेगा या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए किसान मंच को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा।

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