NEWS 13 प्रतिनिधि पिथौरागढ़:-
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं जनपद स्तर पर की जा रही विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा शनिवार को देहरादून सचिवालय से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदवार समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु सभी जनपदों में बेहतर प्रबंधन व स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई है जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में स्थितियों में सुधार आया है। हमें आगे भी इसी प्रकार समन्वय बनाते हुए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त आवश्यक व्यवस्था व तैयारियां पूरी कर ली जाय। सभी चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण करें।
उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनके उपचार की समुचित व्यवस्था के साथ ही चिकित्सालय में बच्चों की माता के लिए भी रहने की अतिरिक्त व्यवस्था अभी से की जाय।उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक वैक्सीनेशन के साथ ही सैम्पलिंग भी की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून काल के मद्देनजर पहाड़ी जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था हेतु पर्याप्त स्टॉक रखा जाय। वी सी में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सैम्पलिंग बड़ाई जाय। आम नागरिकों को जागरूक किया जाय। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क का उपयोग करें, तथा सोशियल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की स्थिलता न बरती जाय।
जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आनन्द स्वरूप ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन, सैम्पलिंग एवं मुख्यमंत्री कोविड किट एवं आइबरमैक्टीन दवा वितरण के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि सभी व्यक्तियों को आइबरमैक्टीन दवा का वितरण के साथ ही प्रत्येक पॉजिटिव व्यक्ति को मुख्यमंत्री कोविड किट उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में प्रत्येक दिन लगभग 3500 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा रही है।
इस हेतु जिले को अतिरिक्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाय, ताकि वैक्सीनेशन कार्य को बढ़ाया जाय। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने गत वर्ष कोविड लॉक डाउन में शासकीय कार्यो हेतु उपयोग में लाए गए निजी टैक्सी वाहनों के भुगतान का मामला रखा गया, तथा भुगतान की स्वीकृति की मांग शासन के सम्मुख रखी गई। जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि जिले में आरटीपीसीआर लैब की स्थापना हेतु डीपीआर शासन में भेजी गई है, स्वीकृति मिल जाएगी तो शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वी सी में पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एच सी पंत, प्रशिक्षु आई ए एस दिवेश शाशनी उपस्थित रहे।
