देहरादून/ उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है हालांकि, काफी वक्त से अलग-अलग नाम पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगाने के प्रयास किया जा रहे थे परन्तु अधिकारियों की व्यवस्तता के चलते सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही थी खास बात यह है कि अब सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक शासन में होने जा रही है जिसके बाद जिम्मेदारियां में बदलाव के लिए कुछ नामों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी।
उत्तराखंड वन विभाग में बहुप्रतीक्षित सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक होने जा रही है वैसे तो इसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था लेकिन विभिन्न कारणों के चलते यह बैठक आहूत नहीं हो पा रही थी ऐसे में अब बैठक का समय तय कर लिया गया है अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर जल्द मुहर लगने की उम्मीद है हालांकि माना यह भी जा रहा है कि फिलहाल सिविल सर्विस बोर्ड की जो बैठक हो रही है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव को लेकर चर्चा नहीं होने जा रही है।
भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक का इंतजार खत्म हुआ है गुरुवार को शाम यह बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई है इस दौरान प्रमुख सचिव आर के सुधांशु भी मौजूद रहें साथ ही प्रमुख वन संरक्षक हॉफ भी विभिन्न नाम पर चर्चा के लिए बैठक में शामिल रहे खास बात यह है कि सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में भारतीय वन सेवा के ज्यादा अधिकारियों के नाम पर चर्चा नहीं हो रही है यानी साफ है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी आगामी दिनों में आने वाली ट्रांसफर लिस्ट लंबी नहीं होगी इस बीच मुख्य रूप से कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप भारतीय वन सेवा के अधिकारी की पोस्टिंग को लेकर अंतिम मुहर लगाई है।
वैसे तो माना यह जा रहा था कि राज्य में कई अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हो सकता है प्रभागीय वनाधिकारियों से लेकर PCCF स्तर तक के भारतीय वन सेवा के अधिकारी तबादला सूची से प्रभावित होंगे लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है काफी कम नामों पर ही चर्चा के बाद बदलाव किया जाएगा कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल IFS की तबादला सूची छोटी रहेगी उन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव पर विचार किया जाएगा जिनका तबादला वित्तीय वर्ष खत्म होने के दौरान जिम्मेदारी को लेकर जरूरी होगा।