देहरादून/ राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा अलग-अलग आयोग, निगमों, परिषद, समिति आदि में नामित दायित्वधारी राज्य और राज्य वासियों का कितना कल्याण कर पाएंगे? यह तो आने वाले समय में ही सामने आ पाएगा लेकिन दायित्वधारियों को मिलने वाली नई सुख सुविधाओं को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि सरकार द्वारा नामित उक्त सभी 70 महानुभाव जनता के पैसे पर जमकर चांदी काटेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में अलग-अलग आयोग, निगमों, परिषद, समिति आदि में नामित दायित्वधारियों पर सरकार के खजाने से प्रतिमाह लगभग दो-दो लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
ज्ञात हो कि धामी सरकार ने हाल ही में दायित्वधारियों की नियुक्ति की थी और वर्तमान में दायित्वधारियों की संख्या लगभग 70 है। खबर है कि सरकार द्वारा अभी इस श्रेणी में कुछ और वफादारों को एडजस्ट किया जा सकता है। इन महानुभावों को मानदेय के अलावा अलग-अलग मदों से मिलने वाली धनराशि पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। दायित्वधारियों पर होने वाला यह खर्च उन विभागों निगमों या आयोग की ओर से ही उठाया जाएगा जिसका उन्हें दायित्व दिया गया है। सरकार की ओर से नामित इन महानुभावों को प्रतिमाह 45 हजार रुपये मानदेय के रूप में तो दिए जाएंगे इसके अलावा उन्हें शासकीय वाहन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं होने की दशा में किराये के वाहन के लिए प्रतिमाह 80 हजार रुपये का भुगतान दिया जाएगा। वही स्वयं का वाहन होने पर प्रतिमाह 40 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। शासकीय सेवकों की अनुपलब्धता की स्थिति में सभी महानुभाव संविदा पर एक निजी सहायक रख पाएंगे जिसका मानदेय प्रतिमाह 15 हजार रुपये सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इसके अलावा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा के साथ-साथ सरकारी सर्किट हाउस में रकने की सुविधा भी दी जाएगी। उपरोक्त सौगातो के अतिरिक्त धामी सरकार ने माननीयों की यात्राओं का भी विशेष ध्यान रखा है। सभी महानुभावों को रेल यात्रा में उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ और हवाई यात्रा करने पर एक सीट अनुमन्य होगी जिसका खर्च भी सरकार उठाएगी लेकिन हवाई यात्रा का लाभ महिने में दो बार ही मिलेगा।
इसके अलावा माननीयों के प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके तहत सामान्य प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, स्थानीय सद्भाव उनके अपने विभागों, निगमों, आयोग, परिषद आद के स्थानीय अधिकारियों की ओर से किया जाएगा, जबकि संवैधानिक निकायों में नियुक्त महानुभावों के सामान्य प्रोटोकॉल एवं शिष्टाचार संबंधी कार्य संबंधित जिलाधिकारी की ओर से दिया जाएगा।