न्यूज़ 13 ब्यूरो/ सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे झुका चुनाव आयोग? अब हर इवीएम की होगी जांच सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल में दिए गए आदेश के बाद अब चुनाव आयोग ने एसओपी जारी किया है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नया टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस लेकर आया है। इसके जरिए अब इवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर चिप्स की कथित गड़बड़ी बदलाव और छेड़छाड़ की जांच की जा सकेगी।
अपने क्षेत्रों में लाई गई 5 प्रतिशत इवीएम मशीनों की जांच कर सकेंगे वहीं चुनाव के दौरान इवीएम के दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार एक लिस्टेड फीस आयोग को देंगे। इसके साथ ही वे गड़बड़ी की आशंका होने पर अपने क्षेत्रों में लाई गई 5 प्रतिशत इवीएम मशीनों की जांच करा पाएंगे। अगर जांच में उनकी शिकायत सही पाई गई तो उन्हें अपने पैसे भी वापस मिल जाएंगे।
इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान इवीएम और VVPAT के मेमोरी वेरिफिकेशन के लिए हर मशीन के लिए 40 हजार रुपये और उस पर 18 प्रतिशत का जीएसटी एडवांस जमा करना पड़ेगा। अगर जांच के दौरान ईवीएम डाटा और पर्चियों में गड़बड़ी पाई गई हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।