धामी सरकार ने राज्य में खनन से आय के तोड़े रिकॉर्ड, 53% की हुई बढ़ोतरी।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि देहरादून

देहरादून/ राज्य गठन के 24 वर्षों के बाद भी खनन और आबकारी सरकार के रेवेन्यू का बड़ा सोर्स बना हुआ है। खनन विभाग ने इस वर्ष पहली तिमाही में ही पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 270 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्त किया है।
यह अवैध खनन के परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक और खनन पट्टों के आवंटन में ऑनलाइन व्यवस्था से ही संभव हुआ। उत्तराखण्ड सरकार राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी को लेकर नित नये फैसले और योजनओं पर काम कर रही है।

यह भी पढ़ें 👉 पिथौरागढ़, भारी बारिश के चलते जिले के कई सड़कें हुई अवरुद्ध, लोगों को आवाजाही में करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना।

उप खनिज को लेकर भी सरकार ने ठोस उप खनिज परिहार नियामवली लागू कर राज्य में सरलीकरण से समाधान, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए खनन पट्टों का आवंटन के लिए ई निविदा, सह ई नीलामी से लेकर प्रवर्तन दलों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने की नीति बनाई है।

यह भी पढ़ें 👉 एक जुलाई से होने वाले हैं ये बड़े और अहम बदलाव, सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है असर
इसके साथ ही राज्य के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल में निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी को राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी है। खनन विभाग को दिए गए 875 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 2022-23 में ₹472.25 करोड़ तो 2023-24 में ₹645.42 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ। इन दो वित्तीय वर्षों में विभाग ने 2023 में एक साल के अंदर ही ₹173.17 करोड़ से ज्यादा राजस्व के साथ 40 फीसदी का इजाफा किया।

यह भी पढ़ें 👉 बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में हुए अग्निकाण्ड में 18 दिन तक मौत से लडने के बाद आखिर जिंदगी की जंग हार गया कुंदन।

खनन निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि पिछले तीन साल के प्रथम तिमाही में 2022-23 में ₹136.18 करोड़, 2023- 24 में ₹177.27 करोड़ तो चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में रिकॉर्ड ₹270 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हो गया है। इससे वित्तीय वर्ष के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष में और प्रभावी रूप में अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *