न्यूज़ 13 प्रतिनिधि पुष्कर सिंह बोहरा
चम्पावत/ त्तराखंड में गरीबों के बच्चो को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए हाईकोर्ट नैनीताल में लगाई गई जनहित याचिका। माननीय न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी चंपावत, जिलाधिकारी चंपावत व अन्य अधिकारियों को जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जबाब। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को।
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आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं 2022 में लोहाघाट से पार्टी के प्रत्याशी राजेश बिष्ट ने उत्तराखंड में गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले इस उदेश्य से उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. शर्मा के माध्यम से दाखिल की थी, जिस पर आज न्यायालय में सुनवाई के उपरांत प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जबाब मांग गया है।
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यह किसी से छिपा नहीं है कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन की स्थिति सरकार की लापरवाही के कारण अत्यंत दयनीय है।
दिल्ली में अरविन्द केजरिवाल जी के शिक्षा के माडल से प्रभावित होकर हमारे साथी राजेश बिष्ट पिछले 4 वर्षों से जिला चंपावत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने तथा बच्चो को बेहतर शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग से लगातार पत्राचार कर व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई, लेकिन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई।
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विगत माह राजेश बिष्ट द्वारा जिला चंपावत के कुछ स्कूलों का दौरा किया गया तो पता चला कि अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों के कई कई पद रिक्त हैं, कई स्कूल भवन इतने जर्जर हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। चंपावत जिला जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रिकार्ड मतों से विधानसभा का चुनाव जीते उसी जिले में कुछ माह पूर्व एक जर्जर स्कूल के भवन के गिरने से एक बालक की मृत्यु हो गई थी तथा कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसके बावजूद इस घटना से भी प्रदेश सरकार ने सबक नही लिया। इसी चंपावत जिले में कुछ माह पूर्व 8वी तक के बच्चो को दी जाने वाली सरकारी पुस्तके बड़ी संख्या में नाली में पड़ी मिली थी।
अधिकांश स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु नहीं है, शौचालय इतने गंदे हैं कि उनका उपयोग करना बीमारी को न्योता देना है। बिजली न होने के कारण कुछ स्कूलों में कंप्युटर धूल फांक रहे हैं।